Collector Representative Attendance Certification 2025 : मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई बार विभिन्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है कलेक्टर प्रतिनिधि प्रमाण पत्र (Collector Pratinidhi Certificate), जो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए कई सरकारी प्रक्रियाओं में उपयोगी होता है।

यह प्रमाण पत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए जरूरी है, जो किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कलेक्टर कार्यालय में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करना चाहते हैं।

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कलेक्टर प्रतिनिधि प्रमाण पत्र क्या है

कलेक्टर प्रतिनिधि प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न कार्यों, जैसे दस्तावेज सत्यापन, शिकायत दर्ज करना, या सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा कर सके।

कलेक्टर प्रतिनिधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता

जमीन से संबंधित कार्य: जमीन के दस्तावेज सत्यापन, नामांतरण, या बंटवारे के लिए।
सरकारी योजनाओं का लाभ: किसी योजना के लिए आवेदन या उससे संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए।
प्रमाण पत्र प्राप्त करना: आय, जाति, या निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए आवेदन।
अन्य प्रशासनिक कार्य: कलेक्टर कार्यालय में होने वाली सुनवाई या अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए।

पात्रता

कलेक्टर प्रतिनिधि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता हैं

आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
जिस व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाया जा रहा है, वह विश्वसनीय होना चाहिए
प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का एक वैध कारण होना चाहिए